बीड (प्रतिनिधी)महाराष्ट्रातील शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मागील 20 वर्षांपासून शासनाकडून नियमित वेतन आणि अनुदान मिळालेले नाही. 2019 मध्ये कॅबिनेटने 165 पात्र आश्रमशाळांना वेतनश्रेणी व वसतिगृहासाठी 100% अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही.
शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सुरू
अनुदानाच्या मागणीसाठी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या 7 दिवसापासून शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. गेल्या 18 वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने धनंजय नागरगोजे या कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेकडो शिक्षक उपासमारीच्या संकटात सापडले आहेत,
तर हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याच्या भीतीत आहेत.
शिक्षण व सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा – मागणी
शाळा कर्मचारी केशव आंधळे, श्रीराम गीते, रवींद्र घुले, बाळासाहेब मुंडे सह शेकडो कर्मचारी उपोषण व साखळी उपोषण बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या 5 दिवसांपासून उपोषणाला करत आहेत.
या अनुषंगाने सुरेश यादव, देविदास जरांगे, गोविंद वणवे यांनी राज्यपाल महोदयांना निवेदन देऊन तातडीने 184 कोटी निधी मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. निर्णय होऊन 6 वर्ष झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही.यादव यांनी
स्पष्ट केले की, ही केवळ अनुदानाची मागणी नसून, हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा आणि सामाजिक न्यायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
प्रमुख मागण्या:
✅ 165 आश्रमशाळांना नियमित वेतनश्रेणी व 100% अनुदान मंजूर करावे.
✅ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सेवा सातत्य व संरक्षण द्यावे.
✅ विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी 100% अनुदान वितरित करावे.
✅ अन्य 157 शाळांना देखील अनुदान मंजूर करावे.
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. हा लढा केवळ शिक्षकांचा नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आहे, असे मत उपोषण करते होत आहेत.
