मुंबई वृत्तसेवा। हायकोर्टाच्या टिकेनंतर पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की, पत्रकारांना शिवीगाळ, धमकी तसेच असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार व ५० हजाराचा दंड आणि गैरवर्तन करणाऱ्याला तीन वर्षाचा तुरुंगवास भोगावा लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, प्रेस कॉन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्याच्या गृहसचिव यांना
सूचना पत्र पाठविले आहे.
यामध्ये पत्रकारांना धमकी देणाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यात येणार असून पत्रकारांना धमकावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजासहजी जामीन मिळणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकारांना अडचणी आल्यास त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क करावा. पत्रकार यांना मदत करा व आदराने बोला नाहीतर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल असे मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले. गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर एफ आय आर नोंदवला जाईल. नाहीतर एम एस पी कारवाई केली जाईल.
पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत हीच बाब लक्षात घेऊन प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजु यांनी प्रत्येक राज्य सरकारांना ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैर वर्तन करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी हस्तक्षेप किंवा हाणामारी करू शकत नाही. जसा एखादा वकील आपल्या आशिलाचा हत्येचा खटला न्यायालयात लढत असतो तसा तो कोणी होत नाही अगदी तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात पण ते गर्दीचा भाग नसतात. त्या मुळे पत्रकारांना त्यांचे कामापासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.
या संदर्भात प्रेस कान्सीलने देशाची कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव व सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना सूचना पाठविल्या असूनपत्रकारां सोबत पोलीस किंवा निम लष्करी दलाकडूनहोणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट पणे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकारावर असे कोणतीही कृती होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी.
पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेला हिसाचार हाप्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल. जो घटनेच्या कलम १९ मध्ये देण्यात आला आहे. घटने च्या या कलमानुसार गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस किंवा अधिकार्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
